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एससीएसटी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर सौंपे ज्ञापन

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औरैया/सहायल। एससीएसटी संशोधन 2018 के बाद इस एक्ट के बढ़ रहे दुरुपयोग को रोके जाने, एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को जन जागरण समिति की बैठक हुई। इसके बाद राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया।
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हर महीने की 19 तारीख को समिति की बैठक होती है। अपनी मांगों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने 26वां ज्ञापन डीएम को सौंपा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस एक्ट के द्वारा देश के गैर एससीएसटी वर्ग का शोषण हो रहा है।
इस एक्ट के दुरुपयोग को रोके जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस एक्ट के द्वारा देश के सामान्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि समान नागरिक समान कानून के तहत हर वर्ग को उसी प्रकार की कानूनी सहायता एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए जैसी एससी-एसटी वर्ग के लोगों को मुहैया कराई जाती है। 26 जनवरी 2016 के बाद इस एक्ट के तहत दर्ज कराए गए मामलों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाए। जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखा कर सरकारी सहायता प्राप्त की है, उनसे ब्याज समेत वसूली की जाए। ज्ञापन देने वालों में समिति के अध्यक्ष महेश पांडे, गिरीश सिकरवार, सुरेश चंद्र, रामरतन पाल, मिलन चौबे, राजेंद्र सिंह, रामकृपाल, जितवार सिंह, प्रहलाद सिंह, टीपी सिंह, सुरेश सिंह, बलराम भदौरिया समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
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तहसील औरैया में श्री देवेंद्र गुप्त, सचिन गुप्त, महेंद्र सिंह, तहसील अजीतमल में आशाराम निषाद, पूर्व प्रधान एडवोकेट नरेश दुबे, तहसील बिधूना में विपिन यादव, आनंद मोहन शर्मा, रविंद्र पांडे, पुष्पेंद्र शुक्ला, राघवेंद्र त्रिपाठी, अजय शुक्ला, विकास खंड सहार में प्रमोद सविता, अंजुल प्रबल सक्सेना, कृष्ण कुमार, शशिकांत, विकास खंड अछल्दा में अखिलेश शर्मा, दंगल सिंह भदौरिया, कुलदीप, रामनरेश, बलराम, अमित कुमार, नीरज पाठक, श्रीनारायण मिश्र, योगेंद्र प्रताप भदौरिया, अशोक दीक्षित, कप्तान सिंह राजपूत, रामबाबू राजपूत, विकास खंड भाग्यनगर में बालकृष्ण मिश्र, शिवमंगल सिंह, रामप्रताप, अरविंद राजपूत, उदय प्रताप, विवेक शर्मा, बबलू अग्निहोत्री, नितिन त्रिपाठी, आनंद राजपूत एवं विकास खंड ऐरवाकटरा में नारायण सेवक गुप्त, सुमित अग्निहोत्री, अमित शुक्ला, प्रभाकांत दुबे पूर्व प्रधान ने ज्ञापन दिए। समिति के मीडिया प्रभारी रामनरेश तिवारी ने बताया कि यह ज्ञापन व धरना तब तक चलता रहेगा। जब तक इस एक्ट का दुरुपयोग रोके जाने के लिए कोई संशोधन नहीं हो जाता है। अगले माह 19 नवंबर को धरना दिया जाएगा। एससीएसटी एक्ट के द्वारा सताए गए लोग इस कानून के दुरुपयोग के विरोध में अपनी आवाज उठाएं।
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