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Auraiya News: 10 लाख में डेढ़ लाख राशन कार्ड लाभार्थियों ने कराई ई-केवाईसी

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औरैया। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले सभी लाभार्थी को ई-केवाईसी करानी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें खाद्यान्न से वंचित होना पड़ सकता है। अभी तक 10 लाख लाभार्थियों में डेढ़ लाख ही ई-केवाईसी करा सके हैं। आधार अपडेट में दिक्कतों के कारण लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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जनपद में पात्र गृहस्थी के कुल राशनकार्ड धारकों की संख्या दो लाख 19 हजार 145 है। उनके कुल लाभार्थियों की संख्या आठ लाख 87 हजार 722 है। इसी तरह अंत्योदय राशन कार्डधारकों की संख्या पांच लाख 15 हजार छह है जबकि अंत्योदय कार्ड के लाभार्थियों की संख्या एक लाख 66 हजार 972 है। आपूर्ति विभाग द्वारा सभी कार्डधारकों के सभी सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है जो कार्डधारक के जिस सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होगी। उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जनपद में अभी तक कुल लाभार्थियों में से डेढ़ लाख के करीब लाभार्थियों ने ई-केवाईसी अपडेट कराई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए हाल फिलहाल सख्ती नहीं की जा रही है।
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अभी ई-केवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, जो कभी भी तय हो सकती है। बता दें कि पहले 30 जून तक ई-केवाईसी कराने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन आधार अपडेट कराने को लेकर आ रहीं दिक्कतों को लेकर थोड़ी राहत बरती गई है। इन दिनों सभी जनसेवा केंद्रों, आधार केंद्रों पर आधार अपडेट कराने वालों की भीड़ सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिल रही है। लोग घरों के काम छोड़कर आधार अपडेट कराने में लगे हैं।



जनपद में राशन कार्ड व उनके लाभार्थी

जनपद में कुल राशनकार्ड धारक
- 270651
जनपद में कुल लाभार्थियों की संख्या
- 1054694
पात्र गृहस्थी कुल राशन कार्ड

- 219145
पात्र गृहस्थी लाभार्थियों की संख्या
- 887722
अंत्योदय कुल राशन कार्ड

- 51506
अंत्योदय कार्ड के लाभार्थियों की संख्या - 166972

वर्जन
इस समय खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस कारण ई-केवाईसी का पोर्टल लॉक कर दिया गया है। खाद्यान्न वितरण के बाद पोर्टल शुरू होगा। सभी कोटा डीलरों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। कभी भी अंतिम तिथि घोषित हो सकती है। अंतिम तिथि के बाद जो लाभार्थी ई-केवाईसी से वंचित रहेगा। उसका खाद्यान्न बंद कर दिया जाएगा।
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- जगन्नाथ राणा, भारी जिला पूर्ति अधिकारी
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