बिधूना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिखरा में सत्र 2014-15 में इंदिरा आवास के पात्रों को दिए गए शौचालयों में प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से किए गए घोटाले की जांच आदेश के एक सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में पीड़ितों को न्याय मिलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एडीओ को तीन दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का डीपीआरओ का आदेश भी हवाई साबित हुआ है। घोटाले में संलिप्त कार्रवाई न होने से बेखौफ हैं।
ग्राम पंचायत भिखरा सहित पांच गांवों सरैया, खरगपुर, भौराजपुर, सरायं में 2014-15 में इंदिरा आवास के लाभार्थियों को शासन की योजना के तहत शौचालय निर्माण कराए जाने के लिए ग्राम पंचायत के खाते में दस-दस हजार रुपये प्रति लाभार्थी दिया गया था। इस धनराशि से प्रत्येक लाभार्थी को अपने-अपने आवास के बाहर शौचालय का निर्माण कराना था। लेकिन तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलीभगत से साठ लाभार्थियों के शौचालयों का पैसा हड़प कर कागजाें में शौचालय निर्माण का काम पूरा दिखा जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी थी। जबकि लाभार्थियों को इसका कोई भान भी नहीं हुआ।
इस मामले में शौचालय निर्माण की धनराशि न मिलने पर जब लाभार्थियों ने मुख्यालय से संपर्क किया तो हकीकत सामने आई। इस पर ग्राम पंचायत भिखरा के लाभार्थियों नरेश चंद्र शर्मा, इशाक अली, केशर बेगम, शायराबानो, नूरबानो, नूरजहां, फातिमा, सलीमन, रुखसाना, शाकिर अली, नसीमा बेगम, इमान अली ने 17 मार्च को डीएम माला श्रीवास्तव को दिए शिकायती पत्र दिया। जिस पर सीडीओ के माध्यम से डीपीआरओ को जांच कराने के निर्देश दिए गए। लेकिन प्रकरण में लगभग ढाई माह बाद भी सुनवाई नहीं हुई।
इस बीच अमर उजाला ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कई बार खबर प्रकाशित की। जिस पर डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत को तीन दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए। इस खबर को अमर उजाला ने 6 मई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बावजूद डीपीआरओ का आदेश हवाई साबित हो गया। एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी आज तक जांच शुरू नहीं हो सकी है।
कुछ समस्याओं के चलते एडीओ को लिखित आदेश जारी नहीं हो सका था। इससे जांच शुरू होने में थोड़ा विलंब हो गया है। आदेश तैयार कराया जा रहा है। जल्द ही जांच कराकर पात्राें को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा।
राजेंद्र कुमार, डीपीआरओ