औरैया। वादकारियों को अब एक से दूसरे कोर्ट तक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें ये सहूलियत एक छत के नीचे मिलेगी। इसके लिए औरैया जनपद के ककोर में एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण होगा।
पार्किग और फूड प्लाजा का भी निर्माण होगा। इस पर करीब पौने तीन अरब खर्च होंगे। शासन ने एकीकृत अदालत परिसर निर्माण पर अपनी मुहर लगा दी है।
जनता को न्याय दिलाने के लिए जनपद औरैया में न्यायिक अदालतें तो बनीं हैं, लेकिन ये अदालतें एक ही परिसर में नहीं हैं। इसे देखते हुए जिला और न्यायिक अफसरों ने जनपद औरैया में एकीकृत न्यायालय परिसर बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया था। बाद में उसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा था। इस पर मुहर लगा दी दई।
इस एकीकृत अदालत परिसर में 37 अदालतें बनेगी। निर्माण के लिए 27866.89 लाख बजट भी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। एकीकृत न्यायालय परिसर निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है।
इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगी। साथ ही यहां न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैंबर, सभागार के अलावा न्यायिक अफसर-कार्मिकों के लिए आवासीय कॉलोनी सुविधा भी मिलेगी। अदालतों के भवन दिव्यांग हितैषी एवं बाधारहित बनाने को कहा गया है।
इसमें वाह्य विद्युत संयोजन भी होगा। इस पर करीब एक करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए यूपीपीसीएल से विद्युत संयोजन का एस्टीमेट तैयार कराया गया है।
एकीकृत न्यायालय परिसर निर्माण के लिए शासन स्तर से मंजूरी मिल गई। इस एकीकृत न्यायालय परिसर 37 अदालतें बनेंगी। इससे वादकारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।- डाॅ. इंद्रमणि त्रिपाठी, डीएम औरैया।