औरैया। दिबियापुर के इर्दगिर्द बेशकीमती जमीनों पर फर्जी तरीके से काबिज होने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मानकों को ताक पर रखकर आवासीय पट्टा पाने वाले 230 लोगों को बेदखली की कार्रवाई की चपेट में लिया गया। सांठगांठ से बेशकीमती जमीन पर काबिज हुए लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया।
22 साल पहले वर्ष 2002 में सेहुद मौजा में बेशकीमती जमीन पर 230 लोग 10 गाटों में आवासीय पट्टा कराते हुए काबिज हो गए। जिला मुख्यालय को जाने वाली मुख्य सड़क से यह जमीन सटी रही। कई लोग पैसे वाले तो कई ग्राम सभा से बाहर के निवासी थे। मामले में एसडीएम ने स्थलीय आवंटन निरस्त करने की जांच आख्या प्रस्तुत की। एडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई।
आवास स्थल अवैध पाए गए। इस कड़ी में सालों से चल रहे वाद के क्रम में 31 जुलाई को आदेश करते हुए आवास स्थल आवंटन को निरस्त किया गया। जमीन को दोबारा से ग्राम सभा में दर्ज कराने का आदेश हुआ। वहीं तत्काल जमीन पर कब्जा प्राप्त करने के आदेश के क्रम में एसडीएम सदर को निर्देश दिए गए। खाली पड़े प्लाटों के निर्माण ढहाने से लेकर पक्के निर्माण को लेकर पीपी एक्ट की प्रक्रिया के तहत बेदखल की कार्रवाई शुरू कराई गई।
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साल 2022 में भी चला था बुलडोजर, ढहाई गई थी अवैध प्लाॅटिंग
औरैया। दिबियापुर नगर से सटी ग्राम पंचायत सेहुद में सरकारी जमीन पर अवैध प्लाॅटिंग पर साल 2022 में बुलडोजर चला था। ग्राम पंचायत सेहुद स्थित औरैया-दिबियापुर मार्ग के पास रजबहे के किनारे ऊसर के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर प्लाटिंग की थी। तत्कालीन सदर तहसीलदार रनवीर सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर प्लाॅटिंग ढहाई थी। ऊसर के नाम दर्ज 1620 वर्गमीटर जमीन पर प्लाॅटों में भरी गई नींव को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया था। तत्कालीन नायब तहसीलदार पवन कुमार, राजस्व निरीक्षक अंचित मिश्रा, लेखपाल जय प्रताप सिंह समेत खासी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा था। लेखपाल की तहरीर पर भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की थी।