औैरैया। विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण तहसीलों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। आय, जाति, निवास और अन्य प्रमाणपत्रों के लिए लोगों ने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया है लेकिन इनकी जांच लंबित पड़ी है। जिले की तीनों तहसीलों में कुल 8911 आवेदन ऐसे हैं जिनकी जांच करीब एक सप्ताह बाद भी नहीं हो पाई है। इससे आवेदक परेशान हैं।
इस समय जिला निर्वाचन आयोग का पूरा जोर चुनावी तैयारियों पर लगा हुआ है। इसमें तहसील कर्मियों को भी लगाया गया है। चुनाव में मिली जिम्मेदारियों के कारण कर्मचारी तहसील के कामों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि विभिन्न प्रमाणपत्रों के आवेदनों की जांच 20 दिन से भी ज्यादा समय से लंबित पड़ी हुई है। जिले में कुल 8911 आवेदकों को प्रमाणपत्र मिलने का इंतजार है।
20 दिनों में निस्तारण न होने पर कार्रवाई का है प्रावधान
ई-डिस्ट्रिक्ट योजना में प्रावधान किया गया कि किसी भी आवेदन का निस्तारण 15 दिनों के अंदर और विशेष परिस्थिति में 20 दिनों में कर दिया जाए। शासन की ओर से यह भी प्राविधान किया गया कि निर्धारित अवधि में आवेदन का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
लेकिन यह नियम केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। अभी भी आवेदनों के निस्तारण में मनमानी हो रही है। खासकर शहर व आसपास के गांवों में राजस्व कर्मियों की खूब मनमानी है।