औरैया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट की सीमा में संशोधन की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सांसद जितेंद्र दोहरे को सौंपा।
व्यापार मंडल ने कहा कि यूपीआई डिजिटल लेनदेन का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। सरकार ने 15 अक्तूबर से दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 फीसदी एमडीआर और मासिक अधिकतम एमडीआर एक लाख रुपये तय किया है। मंडल चाहता है कि एमडीआर लागू होने की न्यूनतम लेनदेन सीमा दो हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की जाए। साथ ही, मासिक अधिकतम एमडीआर सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाए। इससे छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार कम होगा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री से इन सुझावों पर विचार कर निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। इस दौरान कई पदाधिकारी मौजूद रहे।