कोर्ट की रोक के बाद उम्मीद लगाए सवर्णों को झटका

शासन ने तीन मार्च को जारी सूची में औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया था। आठ मार्च तक आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। 13 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होना था। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। सरकार को 1995 के बजाय 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण जारी करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। इसके बाद माना जा रहा था कि औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष पद अब अनारक्षित हो सकता है। लेकिन बुधवार की देर शाम जारी सूची में फिर से औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है।