‘तेजी से कार्य कराएं वर्ना शासन स्तर से कार्रवाई’

विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान एमबी न कराए जाने को नियम विरुद्ध करार देते हुए प्रमुख सचिव चौहान ने सभी कार्यदायी संस्थाओं से एमबी कराया जाना अनिवार्यता बता समीक्षा बैठक की शुरूआत की। जिला अस्पताल के निर्माण को लेकर गंभीर दिखी सचिव ने एक बार फिर कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस के अलावा फरवरी माह में धनराशि जमा होने के बाद भी विद्युतीकरण कार्य शुरू न कराने पर अधिशासी अभियंता को आड़े हाथों लिया। कहा कि दिसंबर तक हर हाल में जिला अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित हो जाना चाहिए। जल निगम की स्वच्छ पेयजल परियोजनाओं के अधूरेपन पर भी वह खफा हुई। टीटीएसपी परियोजना की प्रगति पर भी नाराजगी जताई। वर्ष 2011 की परियोजनाओं को भी पूरी न करने पर उन्होने कार्य में तेजी लाने और नवंबर माह के अंत में संबंधित विभाग के हैंडओवर किए जाने के निर्देश दिए। यूपी पीसीएल की ओर से बनवाए जा रहे एसपी कार्यालय अयाना, अजीतमल व बिधूना थाने कोतवाली कर्मचारी आवासों में धीमी प्रगति पर परियोजना प्रबंधक को चेतावनी भी दी कि कार्य जल्द पूरा करें अन्यथा शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी। दो वर्षों से दिबियापुर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य मार्च 2013 में पूरा होना था। इसके सापेक्ष धीमी प्रगति पर उन्होंने कार्यदायी संस्था सेतु निगम को दिसंबर माह में ओवर ब्रिज को जनसामान्य के आवाजाही के लिए खोलने का हुक्म दिया। इसी तरह पीएमजेएसवाई पैकफेड एआरटीओ, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों, वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा, मनरेगा, लोहिया ग्राम, पेंशन योजना, लोहिया, इंदिरा एवं जनेश्वर मिश्र आवास योजनाओं के प्र्रगति की भी समीक्षा की और उपलब्ध धन के सापेक्ष कार्य करने की हिदायत दी। समीक्षा बैठक में गैरहाजिर राजकीय निर्माण निगम कानपुर ईकाई के परियोजना प्रबंधक एवं उप निदेशक विद्युत सुरक्षा के अनुपस्थिति पर डीएम को उनके विरूद्ध नोटिस जारी कर जवाब तलब किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम एस राजलिंगम, एडीएम सुरेंद्र कुमार शर्मा, सीडीओ शिवराज यादव, सीएमओ डा. एनकेएस यादव सहित जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।