राजस्व वादों का समय से निस्तारण नहीं किए जाने पर शासन ने नौगांवा सादात व मंडी धनौरा एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों को एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। समय पर जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
शासन स्तर से राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस पोर्टल) के तहत नवंबर की समीक्षा की गई। इसमें आयुक्त व सचिव मनीषा त्रिघाटिया कार्यालय राजस्व परिषद लखनऊ द्वारा पाया गया कि एसडीएम न्यायिक मंडी धनौरा द्वारा कोर्ट में पहले से लंबित व योजित 368 राजस्व वादों और निर्धारित मानक 100 वाद के सापेक्ष दो प्रतिशत राजस्व वाद ही निस्तारित किए गए हैं। उन्होंने माना कि भू-राजस्व वादों का समय से निस्तारण न होने के चलते वादकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस पर एसडीएम को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
वहीं, एसडीएम नौगावां सादात को भी इससे संबंधित नोटिस जारी किया। उनके न्यायालय में लंबित व योजित 265 राजस्व वादों और निर्धारित मानक 60 वाद के सापेक्ष 21.67 प्रतिशत वाद ही निस्तारित किए गए हैं। उन्हें भी एक सप्ताह में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में धनौरा में भगत सिंह एसडीएम न्यायिक तो नौगावां सादात में सुनीता सिंह एसडीएम हैं।