अमरोहा। रेलवे हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद बीमा क्लेम देने से इन्कार करना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। बीमा कंपनी ने मृतक पर रेलवे लाइन अवैध रूप से पार करने और आत्महत्या की आशंका जताते हुए दो लाख रुपये का दावा निरस्त कर दिया था।
उपभोक्ता आयोग ने इसे मनमाना और गलत तथ्यों पर आधारित मानते हुए बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने पीड़िता को दो लाख रुपये की बीमा धनराशि नौ प्रतिशत समेत देने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक और आर्थिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये देने होंगे।
अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के ऐमनीपुर गांव निवासी परिवादी परवेंद्र कुमार के चाचा तेजपाल सिंह का यूूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक की देहरी उर्फ हादीपुर शाखा में बचत खाता था। बैंक की ओर से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत खाते से 20 रुपये प्रीमियम काटकर उनका दो लाख रुपये का बीमा कराया गया था।
29 जनवरी 2024 को तेजपाल सिंह कैलसा रेलवे स्टेशन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जीआरपी ने शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम कराया था। परवेंद्र कुमार ने नामिनी होने के आधार पर बीमा क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 10 जून 2025 को दावा निरस्त कर दिया। कंपनी का तर्क था कि तेजपाल सिंह रेलवे लाइन अवैध रूप से पार कर रहे थे।
यह रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत दंडनीय है। कंपनी ने इसे बीमा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए भुगतान से इन्कार कर दिया। इसके बाद परवेंद्र ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने पंचायतनामा, जीडी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परीक्षण किया। पंचायतनामा में पंचों और उपनिरीक्षक ने मृत्यु का कारण ट्रेन दुर्घटना बताया था।
वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हेमरेज और शॉक दर्ज था। आयोग ने माना कि बीमा कंपनी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे साबित हो कि मृतक ने आत्महत्या की थी या कोई आपराधिक कृत्य किया था। अध्यक्ष रमा शंकर सिंह और महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित की पीठ ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।