अमरोहा। विनियमित क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार कराने में तेजी आ गई है। बगैर नक्शा स्वीकृति और बगैर ले आउट पास करा कर कॉलोनी बनाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम ने ऐसे कॉलोनी को चिह्नित कर लेेखपालों से रिपोर्ट तलब की है, जिनके नक्शा पास नहीं हैैं। लेेखपालों से भू स्वामियों के नाम, पता, गाटा संख्या और नजरी नक्शा उपलब्ध कराने को कहा है।
शहरी और आवास मंत्रालय की ओर से अमरोहा के विनियमित क्षेत्र को अमृत सिटी में चयन किया गया है। इसके तहत जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जाना है। सेंटर फॉर सिम्वायोसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट (स्टेम) सर्वे करेगी। इसके कर्मचारी शहर, जोया और 35 गांव की जीआईएस आधारित सर्वे करेंगे। इस बीच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम शशांक चौधरी ने विनियमित क्षेत्र के लेखपालों से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में नियत प्राधिकारी कार्यालय से बगैर स्वीकृति और बिना ले आउट पास कराए गए कॉलोनी के गाटा संख्या और नजरी नक्शा उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा भू स्वामियों के नाम और पता भी देना है। माना जा रहा है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।