कार्यों में पारदर्शिता लाए जाने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप ई-ऑफिस की शुरुआत की गई है। पहले कलक्ट्रेट में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इससे पेपर की बचत के साथ समय की भी बचत होगी। फाइलों को ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। अब लिपिक पत्रावलियों पर डिजिटल हस्ताक्षर कर उनको संबंधित अधिकारी को भेज देंगे। जिसका डीएम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से ही अनुमोदन दिया जाएगा। फाइलों पर हस्ताक्षर कराने के लिए मिलने की जरूरत नहीं होगी।
डिजिटल हस्ताक्षरों से ही फाइलों का मूवमेंट होगा। पहले अधिकारियों की व्यस्तता के चलते फाइलें अटकी रहती थीं। लेकिन अब फाइलें तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी। फिलहाल कलक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय, आईजीआरएस, न्याय सहायक, दैवीय आपदा, भूलेख, राजस्व सहायक सहित अन्य कार्यालयों में ई-ऑफिस की व्यवस्था को लागू किया गया है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि धीरे-धीरे यह व्यवस्था सभी कार्यालयों में शुरू की जाएगी।