अमरोहा। अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने वाले करदाताओं को बैंक लोन मिलने में आ रही दिक्कतों पर जिला टैक्स बार एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रतिवेदन भेजा है। इसमें बैंकों की छह महीने के अंतर वाली शर्त में छूट और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
एसोसिएशन के सचिव एवं अधिवक्ता अमित खंडेलवाल ने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 139(8ए) के तहत करदाता अतिरिक्त टैक्स चुकाकर पिछले वर्षों का अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनमें पहली बार रिटर्न भरने वाले छोटे कारोबारी और ग्रामीण व्यवसायी भी शामिल हैं। कई बैंक लगातार दो वित्तीय वर्षों के रिटर्न दाखिल करने की तारीखों में छह महीने का अंतर अनिवार्य मानते हैं। इससे एक साथ पुराने रिटर्न दाखिल करने वालों के लोन आवेदन निरस्त हो जाते हैं। एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से संयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वैध अपडेटेड रिटर्न स्वीकार करने तथा छह महीने की शर्त में छूट देने का निर्देश देने की मांग की है।