सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समिति की बैठक में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने विभागीय योजनाओं की जानकारी की। कई में नौ माह से टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं, विभागीय योजनाओं पर खर्च करने को मिले 7.7 करोड़ रुपये भी सीएमओ कार्यालय खर्च नहीं कर सका। इस पर उन्होंने सीएमओ व जिला एकाउंट अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए। कहा, जो कार्यक्रमों के नोडल हैं, अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए 10 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि कोई भी क्लीनिक बिना पंजीकरण चलता नहीं पाया जाना चाहिए। मानकों के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस जारी करें। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व कार्यक्रम, आशा भुगतान, डिलीवरी, आईसीडीएस, परिवार नियोजन कार्यक्रम, नियमित टीका करण सहित अन्य विभागों की समीक्षा की। उन्हाेंने सरकारी अस्पताल में निजी अस्पतालों में डिलीवरी अधिक होने पर प्रभारी चिकित्साधिकारियों से नाराजगी जताई। बैठक में सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा, सीएमओ डॉ. एसपी सिंह, बीएसए डॉ. मोनिका व संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।