अमरोहा। प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा देने की घोषणा का अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए इसे अधिवक्ता हित में सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि बीमारी के समय उपचार का खर्च जुटाना कई बार चुनौती बन जाता है। कैशलेस सुविधा से आर्थिक बोझ कम होगा और जरूरत के समय बड़ी राहत मिलेगी।
अधिवक्ताओं ने कहा कि मृत्यु सहायता की आयु सीमा बढ़ाए जाने से भी अधिवक्ताओं के परिवारों को सुरक्षा मिलेगी। जिले में 1700 से अधिक अधिवक्ताओं को इस सुविधा का लाभ मिलने की बात कही गई। हालांकि, अधिवक्ताओं ने चैंबर समेत अन्य लंबित समस्याओं पर अब तक ठोस पहल नहीं होने पर निराशा भी जताई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग दोहराते हुए कहा कि खंडपीठ बनने से पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को मुकदमों की पैरवी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। शासन को इस मांग पर भी निर्णय लेकर आम लोगों को राहत देनी चाहिए।
बोले अधिवक्ता
- अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा और मृत्यु पर सहायता की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की घोषणा स्वागत योग्य है। इससे अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। लंबे समय से अधिवक्ताओं को ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही थी। - इफ्तेखार सैफी, अधिवक्ता
- अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ताओं के हित में की गई घोषणाओं से अधिवक्ता समुदाय में सकारात्मक संदेश गया है। खासकर पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा अधिवक्ताओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जानी चाहिए।- संजय शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा
- मुख्यमंत्री की घोषणाएं अधिवक्ता कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मृत्यु सहायता की आयु सीमा बढ़ाए जाने से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं के चैंबर और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।- जुनैद खान, अधिवक्ता
- अधिवक्ताओं को पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा दिए जाने की घोषणा से आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे स्तर पर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का स्वागत करते हैं। - डॉ. नीलम सिंह, अधिवक्ता
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिवक्ताओं के हित में की गई घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। चैंबरों के निर्माण के साथ ही फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में बेहतर कार्य वातावरण मिल सके।- अशोक कुमार, अधिवक्ता
- अधिवक्ताओं को पांच लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा और मृत्यु सहायता की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने की घोषणा स्वागत योग्य है। इसके साथ ही न्यायालयों में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए।- अरशद हुसैन भारती, सचिव, बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा