शहर की टूटी सड़कों की बदहाली

पीडब्ल्यूडी ने लोक लेखा समिति के सभापति/विधायक महबूब अली और एमएलसी परवेज अली के पत्र के बाद शहर की सड़कों के निर्माण के लिए कई बार पत्राचार किया, लेकिन नगर पालिका ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को लेकर कई बार आनाकानी की। सितंबर 2019 से पत्राचार का सिलसिला अब थमने की उम्मीद बढ़ गई है। अमर उजाला ने शहर की टूटी सड़कों के मामले को कई बार प्रमुखता से उठाया। इसके बाद नगर पालिका के जिम्मेदार हरकत में आएं। लखनऊ के शासन के अफसरों के सवाल जवाब से जिम्मेदार कार्रवाई की आशंका से घबरा गए। आखिरकार सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी की गई। इस बीच नगर पालिका की अध्यक्ष शशि जैन ने पीडब्ल्यूडी को 14वें वित्त आयोग के रकम को ट्रांसफर करने की मांग कर डाली। पीडब्ल्यूडी ने आननफानन 4,25,42,000 रुपये का एस्टीमेट तैयार कर दिया। अध्यक्ष शशि जैन ने भारी भरकम एस्टीमेट पर सहमति जताई, लेकिन अधिशासी अधिकारी ने निर्माण अनुभाग से दोबारा एस्टीमेट तैयार कराया। इसके चलते सड़क निर्माण का 1,56,38,812 रुपये का संशोधित एस्टीमेट तैयार हुआ है। जिलास्तरीय समिति ने स्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के बजट से शहर के अन्य मोहल्लों में 52,12,000 रुपये के सड़क और नाली निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वहीं शहर की नाली की ट्रेपिंग पर 5.24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।