अमरोहा। नोएडा के सर्जन डॉ. राजीव चौधरी समेत कई एमबीबीएस चिकित्सकों के फर्जी हस्ताक्षर से उपचार के दस्तावेज तैयार कर बीमा कंपनियों से मेडिक्लेम लेने के मामले में अदालत ने आरोपी दुष्यंत की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। विवेचना में देरी पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को किसी अन्य विवेचक से जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रकरण में अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है।
एडीजीसी अमित कुमार वशिष्ठ ने बताया कि आरोपियों ने डॉ. राजीव चौधरी के फर्जी हस्ताक्षर से उपचार के दस्तावेज तैयार किए थे। इनमें ऐसे अस्पतालों में मरीजों का इलाज दर्शाया गया, जिनका धरातल पर अस्तित्व नहीं था और जो स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत भी नहीं थे। मरीजों के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बीमा कंपनियों से मेडिक्लेम की रकम ली जाती थी।
मामले में छह मार्च को डॉ. राजीव चौधरी ने डिडौली कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें दिल्ली के मदनगीर निवासी साहिल, रजबपुर क्षेत्र के शकरपुर निवासी दुष्यंत और नौगावां सादात क्षेत्र के फौंदापुर निवासी गुलशेर को नामजद किया गया था।
फिलहाल डिडौली पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। आरोपी दुष्यंत ने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। विवेचना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए अदालत ने जांच दूसरे विवेचक को सौंपने के निर्देश दिए।