अमरोहा। एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को शासनादेश के अनुरूप पूरा मुआवजा नहीं देने के मामले में दो सदस्यीय टीम ने यह कहते हुए जांच नहीं की कि कमिश्नर स्तर से जांच हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध है। हालांकि, कमिश्नर ने इसी मामले में शासन को रिमाइंडर भेजा है।
न्याय मंच के अध्यक्ष बृजलाल जाटव एडवोकेट ने कमिश्नर से शिकायत की थी। इसके बाद उपनिदेशक समाज कल्याण मो. मुश्ताक अहमद ने जांच की। इसमें वर्ष 2022 से अब तक एससी-एसटी एक्ट के मामलों में पीड़ितों को पूरा मुआवजा नहीं देने की बात सामने आई। कमिश्नर ने 28 जुलाई को पहली रिपोर्ट अधूरी बताते हुए लौटा दी थी। इसके बाद शेष बिंदुओं को शामिल कर दोबारा जांच की गई। एससी आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक के मामलों की जांच में पाया गया कि एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2) 5ए के तहत पुलिस से भेजे गए प्रस्तावों का समुचित परीक्षण किए बिना कम राशि का भुगतान किया गया। इससे पीड़ितों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिला। रिपोर्ट में जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी स्व. आशीष कुमार, प्रधान सहायक अशोक कुमार, कनिष्ठ सहायक काकुल देव और ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट कमिश्नर को भेज दी गई है।
सीवीओ एवं जांच अधिकारी डॉ. आभा दत्त ने बताया कि मामले की जांच कमिश्नर स्तर से हो चुकी है और रिपोर्ट भी उन्हें भेजी जा चुकी है। ऐसे में दोबारा जांच नहीं की जा सकती। जांच के लिए कमिश्नर ही टीम नामित कर सकती हैं। यही रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी गई है।