अमरोहा। जिला टैक्स बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। सचिव अमित खंडेलवाल एडवोकेट के नेतृत्व में पहुंचे अधिवक्ताओं ने यह ज्ञापन लखनऊ में कानपुर बार एसोसिएशन और दि लॉयर्स एसोसिएशन के आंदोलन के समर्थन में दिया।
अमित खंडेलवाल ने कहा कि अधिवक्ताओं को जानलेवा हमलों, आर्थिक असुरक्षा और सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने, नए अधिवक्ताओं को पांच साल तक 10 हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन भत्ता और 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक सम्मान भत्ता देने की मांग की।
इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, हत्या पर परिवार को पांच करोड़ रुपये मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने, पंजीकृत अधिवक्ताओं व आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और जरूरतमंदों को पेंशन देने की मांग उठाई। प्रत्येक जिले में आधुनिक बहुमंजिला चैंबर बनाने, न्यायालय परिसरों में पेयजल, शौचालय, पार्किंग और महिला अधिवक्ताओं के लिए विश्राम कक्ष उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
किरायेदारी मामलों का अधिकार दीवानी न्यायालयों को लौटाने और अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन से पहले बार संगठनों से विचार-विमर्श करने की मांग की गई। इस दौरान अरविंद यादव, आसिफ सुल्तान, अदील अब्बासी आदि मौजूद रहे।