अमरोहा। पीएम आवास के लिए निकाय स्तर पर फॉर्म की पात्रता की जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसके चलते डूडा दफ्तर में एक भी निकाय के फार्म नहीं पहुंचे हैं। निकायों की शिथिलता से डीपीआर तैयार होने में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल नगर पालिका परिषद में 700 से अधिक फार्म जमा हुए हैं। कर अमीन के जरिए पात्रता की जांच की जा रही है। फिलहाल एक भी वार्ड के पात्रता की जांच नहीं हो सकी है।
जिले में आठ नगरीय निकाय हैं जिसमें अमरोहा, हसनपुर, गजरौला, बछरायूं और धनौरा नगर पालिका परिषद जबकि जोया, उझारी और नौगांवा सादात नगर पंचायत है। पीएम आवास के लिए दोबारा सर्वे हो रही है। इसके तहत छूटे हुए पात्रों को सूचीबद्ध करना है। पात्रों की जांच के लिए निकायों को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि निर्धारित अवधि खत्म होने को है, लेकिन निकाय रुचि नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल लाभार्थी को पीएम आवास के लिए 2.5-2.5 लाख रुपये तीन किस्त में दिए जाते हैं। नगर पालिका परिषद में विभिन्न मोहल्लों के 700 से अधिक फार्म जमा हुए हैं। आवेदकों की पात्रता की जांच के लिए कर अमीनों को तैनात किया गया है। हालांकि कर अमीन पात्रता की जांच में तेजी नहीं ला रहे हैं। इसके चलते एक भी वार्ड के पात्रों की सूची तैयार नहीं हो सकी है। बुुधवार को कई मोहल्लों के लोग कर विभाग में पहुंचें। छंगा दरवाजा, बंगला बाजार समेत कई मोहल्लों के लोगों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी जांच के लिए नहीं पहुंचे हैं। स्टाफ ने किसी तरह मान मनौव्वल कर वापस भेजा।
- पीएम आवास के लिए निकाय स्तर पर सर्वे हो रहे हैं। सभी निकाय के जिम्मेदारों से पात्रों की सर्वे की सूची मांगी गई है। उम्मीद है जल्द की सर्वे रिपोर्ट मिल जाएगी।
- ऋषिपाल सिंह, पीओ डूडा।