मंडी धनौरा। भारतीय किसान यूनियन की तहसील इकाई की पंचायत में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएं। भाकियू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से समस्त किसानों का कर्जा माफ किए जाने की मांग दुहराई है।
बिजलीघर पर हुई पंचायत में प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्जा माफ करने में भेदभाव किया है। जिन किसानों ने अपने क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण करा लिया था उनको कर्जा माफी का लाभ नहीं दिया गया जबकि अन्य किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। उन्होंने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की। वेव शुगर मिल से किसानों का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कराने की मांग भी की गई। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष अशोक सिंह, रामवीर सिंह, बीना जाटव, सरवरी खातून, जैविंद्र सिंह, सतीश त्यागी, लालचंद मौजूद थे।