गौरीगंज (अमेठी)। प्रसाधन निर्माण में अनियमितता बरतने पर डीपीआरओ ने पंचायत सचिव को नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब मांगा है। जवाब न मिलने तथा संतुष्ट नहीं होने पर शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उक्त राशि की वसूली कराने की चेतावनी दी है।
सिंहपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत जगतपुर निवासी दिनेश कुमार सिंह ने पिछले दिनों डीएम अरुण कुमार को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर प्रसाधन निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था।
डीएम ने सहायक श्रम उपायुक्त तथा जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम गठित कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था। टीम की ओर से की गई प्रारंभिक जांच में प्रधान व सचिव दोषी पाए गए थे। रिपोर्ट के आधार पर दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया लेकिन इसी बीच शिकायतकर्ता ने दोबारा शिकायती पत्र देकर जांच पूरी तरह नहीं करने का आरोप लगाया।
इसके बाद डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र तथा बैंक स्टेटमेंट के आधार पर जांच कराई तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई। सात लाभार्थियों के अलग-अलग खातों में राशि हस्तांतरित पाई गई। सचिव की ओर से सभी को राशि उपलब्ध कराने की रिपोर्ट दी गई जबकि बैंक स्टेटमेंट से राशि दिए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई।
19 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका नाम एमआईएस में फीड है लेकिन उन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। कई अपात्रों को प्रसाधन का लाभ देने का आरोप है। एमआईएस सूची में दर्ज 348 लाभार्थियों को 12 हजार के हिसाब से कुल 41 लाख 76 हजार रुपये देना था जबकि 46 लाख दो हजार 667 रुपये का आहरण हुआ है।
डीपीआरओ ने सचिव को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य समेत जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर सभी आरोपों को सही मानकर नियम विरुद्ध किए गए भुगतान का आंकलन कर वसूली करने तथा शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप में सक्षम स्तर से विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।