गौरीगंज (अमेठी)। ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर संशय अभी बरकरार है। निदेशालय के निर्देश पर पंचायत विभाग 1995 से पिछले चुनाव तक आरक्षित सीटों तथा 2011 में हुई जातिगत जनगणना के अनुसार जनसंख्या का आंकड़ा पोर्टल पर अपलोड कर रहा है। आरक्षण किस नियम के आधार पर होगा अभी पंचायत विभाग को इस बारे में कोई आदेश नहीं मिला है।
पंचायत चुनाव की आहट शुरू होते ही गांवों में राजनीति तेज हो गई है। तकरीबन ग्राम पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में लोग अपना प्रचार-प्रसार शुरू कर चुके हैं। हालांकि सीटों के आरक्षण को लेकर लोगों में अभी भी संशय बरकरार है। कई संभावित उम्मीदवार तो अभी सीटों के आरक्षण की बाट जोह रहे हैं।
अभी तक शासन व पंचायतीराज निदेशालय से सीटों के आरक्षण को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। निदेशक पंचायतीराज के निर्देश पर जिले का पंचायती राज विभाग चुनावी तैयारियों में जुट गया है। डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में 1995 से अद्यतन तक आरक्षित सीटों का डेटा अपलोड किया जा रहा है।
कहा कि निदेशक के निर्देश पर वर्ष 2011 में हुई आर्थिक, सामाजिक व जातिगत जनगणना के अनुसार ग्रामवार जनसंख्या भी विभाग के पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। निदेशालय से आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद नियामानुसार जिले में सीटों का आरक्षण लागू किया जाएगा। डीपीआरओ ने कहा कि अब तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि सीटों का आरक्षण किस नियम के तहत किया जाना है।