अमेठी सिटी। जिला मुख्यालय गौरीगंज में दीवानी न्यायालय निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके लिए बीती 26 दिसंबर को पहली किस्त के रूप में 55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह काम अप्रैल 2027 तक पूरा किया जाना है। कलेक्ट्रेट परिसर के बगल 220 करोड़ रुपये से दीवानी न्यायालय का निर्माण होना है। नामित कार्यदायी संस्था निर्माण खंड पीडब्ल्यूडी अयोध्या की ओर से काम शुरू करा दिया गया है।
वर्ष 2017-18 में दीवानी न्यायालय के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। उसी समय 60 एकड़ जमीन चिह्नित करके चारदीवारी का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके बाद का समय बजट के इंतजार में बीतता गया। प्रमुख सचिव शासन की ओर से बजट अवमुक्त करने का पत्र जारी किया गया है। कंसल्टेंट कंपनी ज्ञानती माथुर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और कंस्ट्रक्शन कंपनी पीएंडसी रामालिंगम तमिलनाडु की देखरेख में काम शुरू हो भी गया है। परिसर में भवन के फाउंडेशन का निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से कराया जा रहा है।
बनाए जाएंगे 17 कोर्ट
दीवानी न्यायालय परिसर में जिला जज सहित 17 कोर्ट बनाए जाएंगे। आवास और अधिवक्ता चेंबर का निर्माण कराया जाएगा। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। निर्माण खंड पीडब्ल्यूडी अयोध्या के एई आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि शासन की ओर से 55 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिल गई है। अप्रैल 2027 में भवन निर्माण पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
सुल्तानपुर व रायबरेली में सुने जाते हैं वाद
अब तक जिले में दीवानी न्यायालय संबंधी वाद सुल्तानपुर और रायबरेली जनपद में सुने जाते हैं। अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिरखाना तहसील सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय से जुड़ी हैं। इन तहसीलों के मुकदमे सुल्तानपुर दीवानी में, जबकि तिलोई तहसील के मुकदमे रायबरेली दीवानी में सुने जाते हैं।