अंबेडकरनगर। स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में विभागीय अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना (पीएमएफएमई) के तहत उद्यान विभाग को 328 लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य शासन से मिला है। लेकिन विभाग ने 116 को पात्र मिलने पर स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष में अब महज तीन माह शेष हैं। ऐसे में 50 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य की पूर्ति विभाग के लिए कठिन दिखाई पड़ रही है।
आत्म निर्भर भारत अभियान के जिला उद्यान विभाग प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना (पीएमएफएमई) में उद्योग स्थापित करने के लिए 35 प्रतिशत तक अधिकतम 10 लाख रुपये तक अनुदान की व्यवस्था है। जिले में फल व सब्जियों को संरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अन्नदाताओं की आय बढ़ाने और युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्यम लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता विपणन तथा ब्रांडिंग के लिए आवेदन डीपीआर समेत राज्य नोडल एजेंसी को भेजा जाता है। राज्य नोडल एजेंसी अनुदान के लिए परियोजना को अवगत कराने के साथ ही बैंक ऋण के लिए सिफारिश करेगी।
उद्योग स्थापना के लिए यह है सुविधा
निजी उद्यमियों को अपने उद्यम के उन्नयन के लिए लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम दस लाख) क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को कार्यशील पूंजी के रूप में चालीस हजार रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी। एफपीओ, एसएचसी, सहकारिता, राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी और निजी उद्यमियों को सामान्य प्रसंस्करण के लिए सामान्य अवसंरचना के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक अनुदान, सामान्य पैकेजिंग और ब्रांडिंग विकसित करने के लिए डीपीआर के आधार पर कुल व्यय का पचास प्रतिशत सहायता मिलेगी।
योजना की पात्रता
योजना के आवेदनकर्ता किसान व युवाओं के पास भारत की स्थाई नागरिकता होनी चाहिए।योजना से लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए परिवार के एक ही सदस्य को आर्थिक सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए अनुदान की व्यवस्था है। जनपद को इस वित्तीय वर्ष में शासन से 328 का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 116 लोगों को स्वीकृति दी जा चुकी है। - धमेंद्र चौधरी, जिला उद्यान अधिकारी