जिला पंचायत सदस्यों को उनकी इच्छा न होने के बाद भी गनर दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। उधर बसपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अध्यक्ष का चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी व न्यायाधीश की देखरेख में कराया जाए।
उन्होंने गत दिवस उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि ऐसे सदस्यों को भी प्रशासन ने गनर दे दिया है, जो कतई गनर नहीं चाहते थे। प्रशासन ने सत्तारूढ़ दल के दबाव में गनर दिया है, जिससे उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई की और इसके बाद डीएम व एसपी से बुधवार 6 जनवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रशासन का तर्क है कि इस चुनाव में किसी भी प्रकार की अनहोनी को टालने के लिए ही सदस्यों को गनर उपलब्ध कराए गए हैं।