अंबेडकरनगर। गांवों के विकास कार्यों से संबंधित सभी भुगतान अब सिर्फ पंचायत भवनों से ही किए जाएंगे। अब पंचायत सहायकों के कंधों पर वित्तीय कार्यों को पूरा कराने का जिम्मा होगा। जिले की सभी 899 ग्राम पंचायतों में अब इसे लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था से प्रधान व सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी।
अभी तक गांवों में खर्च होने वाली धनराशि का भुगतान प्रधान व सचिव मिलकर करते थे। कई बार पंचायतों में बाहर से भुगतान प्रक्रिया अपनाए जाने की बातें सामने आती रहती थीं। अब ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करने, वर्क आईडी जेनरेट किए जाने एवं कार्य पूरा होने के बाद ग्राम सचिवालय भवन में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से अब पंचायत सहायकों के क्यूआर कोड के माध्यम से ही कराने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजीत पटेल ने बताया कि शासन स्तर से पंचायत सहायकों के माध्यम से ही सचिवालय भवनों में स्थापित कंप्यूटर से भुगतान कराने का निर्देश दिया है। पंचायत सहायकों को नए निर्देश के बारे में जानकारी दे दी गई है।
जल्द ही बैठक कर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करा दिया जाएगा। जिले की 899 ग्राम पंचायतों में 822 पर मौजूद समय में सचिवों की तैनाती है। शेष 77 स्थान पर पद रिक्त चल रहे हैं। तैनात सचिवों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर गांवों में होने वाले विकास कार्यों व योजनाएं अपलोड कराने एवं कार्य पूरा होने के बाद सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर से पंचायत सहायकों के माध्यम से समस्त भुगतान कराने के निर्देश दिए गए गए हैं।
पहले बाहर से कर लेते थे भुगतान
कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि भुगतान का कार्य लंबे समय से ई स्वराज पोर्टल पर ही चल रहा था। लेकिन कुछ सचिव व ग्राम प्रधान मनमानी कर पंचायत भवन न पहुंचकर कार्यों का भुगतान बाहर से कर लेते थे। लेकिन अब नए निर्देश के चलते उन्हें गांव के किसी भी विकास कार्य का भुगतान सचिवालय पर पंचायत सहायक के माध्यम से ही कराना पड़ेगा।
सभी को दिए गए निर्देश
सभी 822 पंचायत सहायकों को क्यूआर कोड के माध्यम से नए भुगतान की जानकारी दे दी गई है। 5 जून के बाद शेष 77 स्थानों पर किसको जिम्मेदारी दी जाएगी इसका निर्णय लिया जाएगा। - अवनीश कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ