अंबेडकरनगर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में 12.75 लाख रुपये की आय को कर मुक्त रखने की घोषणा कर मध्य वर्गीय परिवारों व नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण सीमा बढ़ाने व युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के अवसर मुहैया कराए जाने का प्राविधान किया है। कृषि को प्रथम इंजन की संज्ञा देते हुए केसीसी में ऋण सीमा बढ़ाने व कई फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने की घोषणा ने किसानों को खासा राहत दी है। बेघर परिवारों को पक्की छत, व्यापारियों को जीएसटी में छूट, जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता कर समाज के हर वर्ग को लाभांवित करने का प्रयास किया गया है। बजट को लेकर हर वर्ग के लोग खासा उत्साहित नजर आए।
बाइक निर्माण के साथ निर्यात बढ़ेगा
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मोटर साइकिल के पार्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। इससे अब बाइक्स बनाने की लागत कम होगी और भारत में बनी बाइक्स का निर्यात बढ़ेगा। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ने से बाइक्स पर लगने वाले टैक्स में भी कमी आएगी।
- शिखा वर्मा, प्रोपराइटर ऑटोमोबाइल एजेंसी
वेतनभोगियों को बड़ी राहत
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अब 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को इनकम टैक्स के रूप में एक रुपया नहीं देना है।वेतनभोगी लोगों को 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलता है यानी अगर कोई वेतनभोगी 12.75 लाख रुपये तक कमाता है तो उसे भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
- डॉ. पूनम राय, प्रधानाचार्य
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उद्योगों को मिली संजीवनी
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सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए बड़ी राहत दी गई है। कर्ज सीमा पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये व स्टार्ट अप के लिए ऋण 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। यह उद्योगों के लिए एक संजीवनी साबित होगा।
- जयराम संगवानी, उद्यमी
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ई वाहन की बढ़ेगी मांग
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इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज स्थापना को बढ़ावा रोजगार में बूम लाएगा। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और ई वाहनों की मांग बाजार में तेजी से बढ़ी है। इस पर मिलने वाली छूट लोगों को खूब भा रही है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से इनकी कीमतों में गिरावट आएगी।
- मयूर बजाज, युवा व्यापारी
कपड़ा उद्योग होगा मजबूत
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केंद्र का बजट हर किसी को राहत देने के लिए बनाया गया है। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी गई है। यह राहत भरी खबर है। केंद्रीय बजट में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने पांच साल का मिशन तय किया है। इस मिशन से देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा।
अनिल अग्रहरि, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल (मिश्रा गुट)
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बढ़ेगी किसानों की आय
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कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में अच्छे निर्णय लिए गए हैं। क्रेडिट लिमिट बढ़ने से छोटे और मंझोले किसानों को लाभ मिलेगा। कृषक उत्पादक संगठन बनाने में तेजी आए। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा। तिलहन के साथ दलहन और फल-सब्जी का दायरा बढ़ेगा।
- महेंद्र कुमार पांडेय, प्रगतिशील किसान