पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर का प्रस्तावित लैंडबैंक।
अंबेडकरनगर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निकट औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की प्रक्रिया अकबरपुर तहसील में तेज हो गई है। यूपीडा ने 570 एकड़ में प्रस्तावित एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर हेतु सर्वे रिपोर्ट जारी कर दावे और आपत्तियां मांगी हैं। इस परियोजना के लिए 80 प्रतिशत भूमि का बैनामा आपसी सहमति से हो चुका है, जबकि शेष 17.96 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु बेवाना, जगदीशपुर मुस्लिमपुर, खानजहांपुर, सिवरा और होरिलपुर में प्रक्रिया जारी है।
अधिग्रहण से 105 परिवारों के 602 लोग प्रभावित होंगे, जिनकी संपत्तियों का मूल्य 29 करोड़ रुपये आंका गया है। इसकी जद में चार मकान, 21 ट्यूबवेल और दो औद्योगिक इकाइयां जिसमें अमर बहादुर की गुड़ इकाई व गुरुदेई राजराम की राइस मिल आ रही हैं। प्रभावित परिवारों में 18 की आय 60 हजार से कम, जबकि 32 परिवारों की आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है। प्रशासन के समक्ष वर्तमान में सिवरा और होरिलपुर की कुछ चिह्नित जमीनों के वारिसों का पता लगाना मुख्य चुनौती है। यूपीडा अब शेष कानूनी औपचारिकताओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने में जुटा है।
खेल मैदान को कॉरिडोर से बाहर रखने की मांग
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे औद्योगिक कॉरिडोर को लेकर जिला प्रशासन ने खानजहांपुर सहित विभिन्न गांवों में बैठकें कीं। इस दौरान ग्रामीणों ने गाटा संख्या 464 (खेल मैदान) और 465 (पौधरोपण भूमि) को सुरक्षित रखने की पुरजोर मांग की। सार्वजनिक हितों को देखते हुए तहसीलदार संतोष कुमार ने इन जमीनों को कॉरिडोर के दायरे से बाहर रखने का आश्वासन दिया। साथ ही, ग्रामीणों ने क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की भी मांग रखी है।
ग्राम पंचायतवार स्थिति
ग्राम चिह्नित भूमि मूल्य खतौनी में किसानों की संख्या प्रभावित लोग
खानजहांपुर- 12.4673 हे. - 17.70 करोड़ 397 398
जगदीशपुर - 2.7201 हे. 6.16 करोड़ 32 55
बेवाना - 2.4712 हे. 51.40 कराेड़ 147 149
कानूनी प्रक्रिया शुरू
औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु आवश्यक 80 प्रतिशत भूमि का बैनामा आपसी सहमति के आधार पर पहले ही कराया जा चुका है। परियोजना को पूर्ण रूप देने के लिए अब शेष बीस प्रतिशत भूमि के अर्जन की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- अनुपम शुक्ला, डीएम