अंबेडकरनगर। तहसील सभागार अकबरपुर में शनिवार को विभिन्न विषयों पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित शिविर में उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, स्थायी लोक अदालत की जनोपयोगी सेवाएं और मध्यस्थता के महत्व पर जानकारी दी गई।
डीएलएसए सचिव नीलम वर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 21 अप्रैल से समाधान समारोह अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ समाप्त होगा। जिन मामलों में आपसी सहमति से समाधान संभव है, उनके पक्षकार आवेदन कर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
तहसीलदार संतोष कुमार ने राजस्व विभाग की योजनाओं के साथ संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं स्थायी लोक अदालत के सदस्य सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि बिजली, जल सेवा, बैंकिंग, बीमा, अस्पताल, शिक्षा, डाक, टेलीफोन और सफाई व्यवस्था से जुड़े विवाद स्थायी लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं। डिप्टी चीफ एलएडीसीएस राजेश तिवारी ने उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी देते हुए कहा कि समस्या का समाधान न होने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 और 1915 की जानकारी भी दी।