लखनऊ/जलालपुर। क्षेत्र के रतना गांव में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी (डीएम) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर जमीन से कब्जा हटाने के लिए की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी।
मोहम्मद नदीम ने जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि गांव में सार्वजनिक उपयोग की करीब 0.051 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि इसी जमीन को लेकर याचिकाकर्ता के चचेरे भाई अशफाक अहमद ने वर्ष 2018 में भी याचिका दाखिल की थी। हालांकि, 30 जुलाई 2019 को कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था।
मौजूदा याचिका में पिछली याचिका का उल्लेख नहीं किए जाने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता पीके मिश्रा के आचरण पर नाराजगी जताई। वहीं, लंबे समय से जमीन से कब्जा नहीं हटने पर राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
सुनवाई के दौरान तहसीलदार की ओर से बताया गया कि 27 अक्तूबर 2026 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था। इस पर कोर्ट ने पूर्व में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। साथ ही संकेत दिए हैं कि अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने के मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है। (संवाद)