विभिन्न मांगों को लेकर वे सभी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो कलक्ट्रेट के निकट अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष लालमन पटेल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकारें निशक्तों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करने को लेकर बढ़ चढ़कर दावे एवं वादे तो करती हैं, लेकिन उसका निशक्तों को समुचित लाभ दिलाने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका।
नतीजा यह है कि निशक्त विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। योजनाओं का समुचित लाभ लेने के लिए आए दिन निशक्त एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं।
मांग करते हुए कहा कि जो 300 रुपये की पेंशन उन्हें दी जा रही है, वह इस महंगाई में काफी कम है। इसे बढ़ाकर 3 हजार रुपये किया जाए। सभी निशक्तों का बीपीएल व अन्त्योदय कार्ड बनवाया जाए। सरकारी नौकरियों में निशक्तों को प्राथमिकता दिया जाए। इन दिनों परिषदीय विद्यालयों में चलने वाली शिक्षकों की भर्ती में निशक्तों को अलग से 25 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए।
वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा व लोहिया आवास का समुचित लाभ प्राथमिकता के आधार पर निशक्तों को दिया जाए। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो कलक्ट्रेट के निकट अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।