अंबेडकरनगर। औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी है। निबंधन विभाग ने यूपीडा की सहमति के बाद 31 गांव के भूमि की दरों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। विभाग ने सूची जारी करते हुए तीन फरवरी की शाम पांच बजे तक आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
जलालपुर तहसील में बीते दिनों 31 गांव के सर्किल रेट जिले के अन्य हिस्सों के साथ नहीं बढ़े थे। क्योंकि उस समय वहां यूपीडा व अन्य योजनाओं से जुड़े काम प्रगति पर थे। इसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण आदि काम शामिल थे। अब जबकि औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना होनी है तब डीएम अविनाश सिंह ने संबंधित गांवों के किसानों को समुचित लाभ पहुंचाने के लिए नए सिरे से सर्किल रेट का निर्धारण करने का आदेश दिया है।
इसके बाद निबंधन विभाग ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश व सहमति के बाद जलालपुर तहसील के 31 गांवों की भूमि दरों में 30 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित कर दिया है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन अविनाश पांडेय ने बताया कि अनंतिम पुनरीक्षित दर तैयार कर ली गई है। आपत्तियों को तीन फरवरी की शाम पांच बजे तक स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद अंतिम दर लागू कर दी जाएगी।
इन गांवों के ग्रामीणों को मिलेगा लाभ
अजमलपुर, अंबरपुर, खजुरी करौंदी, खानपुर हुसेनाबाद, खालिसपुर गोदाम, गोपरी चांदपुर, चौदाहप्रास, टिकमलपुर, टिकरी, ढाखा, दुल्हूपुर खुर्द, नत्थूपुर खुर्द, नूरपुर कला, पटौहा गानेपुर, पर्वतपुर, बैरागल, मुस्कराई, मसोढ़ा, महंगीपुर, मंसूरपुर, मोहम्मदपुर ओदरपुर, रामगढ़, रुकुनपुर, शाहपुर, शिवपाल, सवरगाह, सेहरी, सिंघीपुर, हरिपालपुर, हाजीपुर व हाफिजपुर गांव शामिल हैं। इन गांव के जिन ग्रामीणों की भूमि औद्योगिक कॉरिडोर में जा रही है उन्हें अब लगभग 30 प्रतिशत अधिक भुगतान मिल सकेगा।