अंबेडकरनगर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए किसानों से भूमि की रजिस्ट्री कराने में लापरवाही पर डीएम राकेश कुमार मिश्र ने सोमवार को अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि 30 सितंबर तक सभी किसानों के बैनामे न कराए गए तो जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई तय की जाएगी। डीएम ने विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे से जुड़े कार्यों के प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। नायब तहसीलदार जलालपुर ने बताया कि 2837 किसान हैं। इनमें से 770 का सहमति पत्र प्राप्त हो गया है। लगभग 300 किसानों की भूमि का बैनामा भी हो गया है। नायब तहसीलदार आलापुर ने बताया कि 522 गाटा संख्या का बैनाम होना है। इनमें से 281 काश्तकारों से सहमति पत्र प्राप्त हो गया है, जबकि 67 बैनामे हो गए हैं।
डीएम ने दोनों तहसीलों के एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक संबंधित गांव में एक एक लेखपाल की तैनाती करते हुए सहमति पत्र व अन्य संबंधित कागजात ले लिए जाए और 30 सितंबर तक हर हाल में रजिस्ट्री पूरी कर ली जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उधर कर, मुख्य देय व विविध देय वसूली की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिकारियों से कहा कि न्याय के स्थगन आदेश के अलावा किसी भी प्रकार की वसूली स्थगित न की जाए।
विभागवार राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष वसूली तय की जाए। ऐसा न करने वाले विभागों से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निकायों को भी आय बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में शासन का स्पष्ट निर्देश है। ऐसे में उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में एडीएम अमरनाथ राय के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।