केंद्रीय विद्यालय की स्थापना में तेजी लाने की मांग

लगभग दो वर्ष पहले जिले में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। अकबरपुर और भीटी तहसील में इसके लिए भूमि उपलब्धता के प्रयास किए गए, लेकिन तकनीकी टीम से मंजूरी नहीं मिल पाई। ज्यादातर बच्चों और अभिभावकों का मानना है कि जिला मुख्यालय के आसपास ही भूमि उपलब्ध हो, क्योंकि यहां यातायात के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इस बीच विद्यालय की स्थापना में तेजी लाने के लिए सांसद रितेश पांडेय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की।
उन्हें बताया कि भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन उसमें तेजी लाने की जरूरत है। सांसद ने सुझाव दिया कि जिले में अतिरिक्त एसडीएम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन हो, जिस पर सिर्फ भूमि उपलब्धता तय करने की जिम्मेदारी हो। उस अधिकारी पर अन्य काम का लोड नहीं रहेगा तो ज्यादा आसानी से काम हो सकेगा। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय प्रशासन की एक विशेष टीम का गठन हो, जो नियमित रूप से तब तक जिले में रहे, जब तक भूमि की उपलब्धता न हो जाए। दोनों टीम प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार करें और जिला प्रशासन समेत उच्च स्तर को भेजें।
सांसद ने कहा कि सैकड़ों बच्चों को विद्यालय की स्थापना और खुद को मौका मिलने की उम्मीद बनी हुई है। समय बीतने से उनमें निराशा बढ़ रही है। अक्सर तमाम अभिभावक जनसंपर्क में केंद्रीय विद्यालय के लिए आवाज उठाते रहते हैं। उन्हें नोट किया जाता है। इसी क्रम में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रक्रिया में तेजी सुनिश्चित कराई जाएगी।