अंबेडकरनगर। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में किसी भी प्रकार की मुश्किल न हो, इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लेकर सरकारें कितना अधिक गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 59 हजार करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राएं कक्षा 10 के आगे भी शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए भी सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यह बातें रविवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामनरेश रावत ने कहीं। वे रविवार को जिला कार्यालय पर प्रेस से मुखातिब थे।
जिला मुख्यालय स्थित जिला कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामनरेश रावत ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकारें सबका साथ, सबका विकास के पथ पर लगातार कार्य कर रही हैं। सभी वर्ग के लोगों का विकास हो सके, इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कहा कि उच्चतम शिक्षा प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राएं 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद भी उच्चतर शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 59 हजार करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र-छात्राएं 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद आर्थिक मुश्किलों के चलते शिक्षण कार्य जारी नहीं रख सकते, उनके लिए भी अगले पांव वर्ष तक निशुल्क शिक्षा हासिल करने के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को मिल सके, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कपिलदेव वर्मा, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिषेक कनौजिया, वाल्मीकि उपाध्याय आदि मौजूद रहे।