अंबेडकरनगर। तथ्यों को छुपाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले 12 अपात्रों के विरुद्घ जल्द ही कार्रवाई की तलवार गिरने वाली है। जिला नगरीय विकास अभिकरण विभाग ने विशेष टीम से करायी जाए में ऐसे अपात्रों को चिह्नित करते हुए राजस्व रिकवरी के लिए नोटिस भेजी है। कहा गया है कि यदि अविलंब वह सरकारी धन को वापस नही करते हैं, तो उनके विरुद्घ संबंधित थानों गलत तरीके से सरकारी योजना का लाभ लेने की धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा।
बताते चलें कि बीते दिनों अलग अलग क्षेत्र से शिकायत आ रही थी कि अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ दिया जा रहा है। मामला तूल पकड़ा तो जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया। डीएम राकेश कुमार मिश्र के निर्देश पर शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों की क्रास चेकिंग शुरु हुई। चार सदस्यीय टीम में तीन उपजिलाधिकारी व एक सहायक अभियंता को शामिल किया गया। विशेष टीम ने पात्रता सत्यापन की अपनी जांच में बताया कि 12 लाभार्थी ऐसे हैं, जो योजना के लिए पात्र हैं। इसके बावजूद भी उन्हें आवास योजना का लाभ दिया गया। बताया गया कि अलग अलग क्षेत्रों के पांच लाभार्थी ऐसे हैँ, जिनके पास पहले से ही पक्का मकान मौजूद है। इसके अलावा 7 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें काशीराम आवास योजना में आवास मिल चुका है। टीम ने समुचित कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की।
डीएम के सख्त निर्देश के बाद डूडा के परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने अब ऐसे अपात्रों को नोटिस जारी कर योजना के तहत उठाए गए धनराशि लाभ को तत्काल वापस करने का निर्देश दिया है। कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर यदि पैसा वापस न किया गया तो सभी अपात्रों के विरुद्घ संबंधित थानों में केस दर्ज कराया जाएगा।