राजस्व वादों के निस्तारण में अहम भूमिका निभाने वाले एडीएम (न्यायिक) रंजीत सिंह को सम्मानित करती
अंबेडकरनगर। राजस्व वादों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के क्षेत्र में जिले ने प्रदेश स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली पोर्टल पर की गई समीक्षा में जिले का एडीएम (न्यायिक) न्यायालय प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप-10 न्यायालयों में शामिल हुआ है। न्यायालय ने पूरे प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 1 मई 2026 के सापेक्ष 1 जून 2026 तक लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की गई। इस दौरान एडीएम न्यायिक न्यायालय में लंबित मामलों के प्रभावी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कारण लंबित वादों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर न्यायालय को प्रदेश के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले न्यायालयों की सूची में स्थान मिला।
इस उपलब्धि पर डीएम ईशा प्रिया ने एडीएम न्यायिक रंजीत सिंह को सम्मानित करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि नियमित समीक्षा, प्रभावी निगरानी और न्यायालयों में पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने से यह सफलता मिली है। डीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को त्वरित न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वादों के निस्तारण की गति लगातार बनाए रखें और प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को न्याय के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।