अंबेडकरनगर। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के बीच मनमानी का माहौल है। मॉडल स्कूल भियांव व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ाही के निर्माण में लापरवाही मिली है। डीएम ने इस पर कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के विरुद्घ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि अन्य संस्थाओं को भी सचेत हो जाना चाहिए।
कोरोना संक्रमण की वजह से बीते कई माह से विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। हालांकि, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिला प्रशासन ने विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया और इस बारे में जरूरी प्रयास भी शुरू कर दिए। समय-समय पर जरूरी समीक्षा व दिशा-निर्देश देते रहने के बावजूद कई विभाग ऐसे हैं, जिनके स्तर पर निर्माण में व्यापक लापरवाही सामने आई है। कुछ ऐसा ही मामला मॉडल स्कूल भियांव व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कौड़ाही के निर्माण को लेकर सामने आया है। दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण में जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह अब तक नहीं हो पाई है।
बुधवार को कलेक्ट्रेट में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सीएनडीएस द्वारा बनाए जा रहे मॉडल स्कूल, भियांव व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पहाड़पुर कौड़ाही में हद दर्जे की शिथिलता बरती जा रही है। इससे डीएम नाराज हो गए। पूछने पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा उचित जवाब नहीं दिया गया। इस पर डीएम ने संबंधित संस्था के विरुद्घ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि कार्यदायी संस्था के विरुद्घ तत्काल केस दर्ज कराया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। डीएम ने दोनों परियोजनाओं का निर्माण अविलंब पूरा कराने और ऐसा न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
समीक्षा में कार्यदाई संस्था राजकीय निर्माण निगम की कार्यशैली ठीक नहीं मिली। विधानसभा क्षेत्र टांडा के हाजीपट्टी में राजकीय पॉलिटेक्निक व नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में शिथिलता पायी गई। इस पर डीएम ने कार्यदायी संस्था को चेतावनी दी। कहा कि यदि अविलंब स्थिति में सुधार न हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। कहा कि कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। डीएम ने सीडीओ घनश्याम मीणा को निर्देशित किया कि जिले में संचालित बड़े प्रोजेक्ट का निरंतर भौतिक सत्यापन कर उनकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करें। यदि कहीं कार्यों में लापरवाही व गुणवत्ता के साथ हीलाहवाली होती है तो तत्काल केस दर्ज कराएं।