अंबेडकरनगर। चौदहवें वित्त आयोग की प्रशासनिक धनराशि में गड़बड़ी को लेकर जिला प्रशासन की कड़ी संस्तुति के चलते शासन ने जिला पंचायत राज अधिकारी रामआशीष चौधरी को निलंबित कर दिया है।
इससे पहले अलग अलग ब्लाकों में डेढ़ दर्जन से अधिक सहायक विकास अधिकारियों व अन्य के विरुद्घ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसमें कुल 14 सहायक विकास अधिकारी निलंबित भी किए जा चुके हैं। कुछ खंड विकास अधिकारियों पर भी जल्द ही कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।
चौदहवें वित्त आयोग के प्रशासनिक मद में गड़बड़ी का मामला बीते दिनों सामने आया था। नियमानुसार इस खाते का एकल संचालन नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद जिले के 9 में से 7 ब्लाकों में अलग अलग कार्यकाल के दौरान तत्कालीन व मौजूदा सहायक विकास अधिकारियों ने एकल संचालन कर डाला। नियमों के विपरीत खाते से धन निकासी कर उसका मनमाना प्रयोग किया गया।
गड़बड़ी सामने आते ही डीएम राकेश कुमार मिश्र ने सख्त रुख अपनाते हुए सबसे पहले कटेहरी ब्लाक में पायी गई गड़बड़ी को लेकर अहिरौली थाने में केस दर्ज करा दिया। इसके साथ ही जिले के अन्य ब्लाकों में जांच शुरू करायी तो 6 अन्य ब्लाकों में भी इसी तरह की गड़बड़ी सामने आयी।
सभी संबंधित थानों में इस पर मौजूदा व पूर्ववर्ती सहायक विकास अधिकारियों समेत कुछ अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों पर केस दर्ज करा दिया गया। जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक मद से किसी भी धनराशि की निकासी पर रोक लगा दी।
इसके साथ ही डीएम ने शासन को एक विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी, जिसमें कई अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्घ कठोरतम कार्रवाई की संस्तुति की गई। इसी क्रम में शासन ने अब जिला पंचायत राज अधिकारी रामआशीष चौधरी को निलंबित कर दिया है। शासन का निर्देश एक दिन पहले गुरुवार शाम को जिला प्रशासन को मिलते ही तत्काल ही डीपीआरओ को यहां से कार्यमुक्त भी कर दिया गया।
फिलहाल किसी नए डीपीआरओ की तैनाती नही हो सकी है। इस बीच माना जा रहा है कि अभी कुछ खंड विकास अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। विकास विभाग से जुड़े एक दो अन्य अधिकारी भी कार्रवाई की जद में हैं। उन पर भी शासन स्तर पर फैसला लेने की प्रक्रिया चल रही है। डीएम राकेश कुमार मिश्र ने डीपीआरओ के निलंबित होने व कार्यमुक्त किए जाने की पुष्टि की है।