अंबेडकरनगर। तमसा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और उसके किनारे हो रहे अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जलालपुर में नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में स्थित मकानों और अन्य निर्माण कार्यों का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए राजस्व, नगर पालिका और वन विभाग की संयुक्त टीम गठित की जाएगी। टीम को अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
शनिवार को डीएम ईशा प्रिया ने जिला गंगा समिति की बैठक में नदी की स्वच्छता और संरक्षण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने टोंस (तमसा) नदी में गिरने वाले नालों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 दिनों के भीतर बायोरेमेडिएशन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य नदी में पहुंचने वाले प्रदूषित पानी के प्रभाव को कम करना है।
बैठक में नदी किनारे अनधिकृत निर्माण का मुद्दा भी उठा। डीएम ने स्पष्ट किया कि 100 मीटर के दायरे में स्थित मकानों और निर्माण कार्यों का सर्वे कर स्थिति की जानकारी जुटाई जाए। संयुक्त टीम निर्माणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा बंदरों के बढ़ते उत्पात की शिकायतों के निस्तारण के लिए वन विभाग में टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया। शिकायतों के लिए मोबाइल नंबर जारी कर प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।
लोरपुर ताजन के कपि वन को बंदरों के पुनर्वास स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।
जिला पर्यावरण समिति की बैठक में पौधरोपण के बाद पौधों के जीवित रहने का प्रतिशत वन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया। बैठक में सीडीओ वैभव मिश्रा और डीएफओ जगदंबा प्रसाद मौजूद रहे।