अंबेडकरनगर। आखिरकार एक पखवारे से अधिक समय बाद शासन से धान खरीद के लिए चयनित एजेंसियों को लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है। इससे अब धान की खरीद में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। जिले में कुल 74 हजार मीट्रिक धान की खरीद का लक्ष्य पहले से ही तय था। अब इसे केंद्रों के बीच विभक्त कर दिया गया है। लक्ष्य का निर्धारण न होने के चलते अब तक किसी भी एजेंसी के केंद्र पर खरीद का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।
धान की बिक्री के लिए किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए शासन ने एक अक्तूबर से खरीद शुरू करने का निर्देश दिया था। धान खरीद के लिए जिले को 74 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था। यह अलग बात है कि विगत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष यूपी एग्रो, नैफेड व कर्मचारी कल्याण निगम ने धान खरीद करने से इन्कार कर धान की समुचित खरीद को तगड़ा झटका दिया था। ऐसे में जिले में सिर्फ चार एजेंसियों मार्केटिंग, पीसीएफ, यूपीएसएस व भारतीय खाद्य निगम के 45 केंद्रों पर ही धान खरीद होना तय हो पाया, जबकि विगत वर्ष कुल 55 केंद्रों पर धान की खरीद हुई थी। 1 अक्तूबर से इन 45 एजेंसियों पर धान की खरीद प्रारंभ होनी थी, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण न होने पर खरीद का कार्य शुरू नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि धान की फसल तो तैयार हो गई, लेकिन उसकी बिक्री के लिए किसानों को इधर-उधर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस बीच एक दिन पूर्व जिले में चयनित एजेंसियों को लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया। खाद्य एवं विपणन अधिकारी रवींद्रनाथ यादव ने बताया कि मार्केटिंग के छह केंद्रों को 17 हजार मीट्रिक टन, पीसीएफ के 33 केंद्रों को 44 हजार 500 मीट्रिक टन, यूपीएसएस के चार केंद्रों को सात हजार 500 मीट्रिक टन व भारतीय खाद्य निगम के दो केंद्रों को पांच हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है। बताया कि विगत वर्ष धान का समर्थन मूल्य जहां 1310 रुपये क्विंटल थी, वहीं इस वर्ष 50 रुपये बढ़कर 1360 रुपये प्रति क्विंटल है। बताया कि सभी एजेंसियों को धान खरीद की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।