पौने पांच लाख यूनिट का रुक सकता जुलाई माह से राशन वितरण

गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोटे की दुकानों से पात्रों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा समय में 1135 राशन की दुकानें हैं। इनसे कुल 17 लाख 78 हजार 537 यूनिट को सस्ते दर पर राशन मिलता है। पूर्व में सिर्फ राशन कार्डधारक के मुखिया का ही आधार से लिंक कराने का निर्देश था लेकिन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बाद में शासन से सभी यूनिट को आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया गया। दरअसल पात्रों को सुचारु रूप से अनाज का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रत्येक कोटे पर पॉइंट आफ सेल्स मशीन लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम चरण में शहरी क्षेत्र की 86 कोटे की दुकानों पर पीओसी मशीन के जरिये राशन का वितरण किया जा रहा है। अब दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र के 1049 कोटे की दुकानों पर भी पीओसी के माध्यम से अनाज दिए जाने का निर्देश शासन ने दिया है। ऐसे में सभी यूनिट का आधार से लिंक किया जाना आवश्यक है।
जिलापूर्ति विभाग के एआरओ शैलेंद्र वर्मा के अनुसार अब तक 17 लाख 78 हजार 537 यूनिट के सापेक्ष 13 लाख तीन हजार 868 यूनिट को आधार से लिंक कराया जा चुका है। चार लाख 74 हजार 669 यूनिट लिंक नहीं कराया जा सका है। अब जबकि आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून तक ही है, ऐसे में निर्धारित समयावधि में सभी यूनिट का आधार लिंक हो सकेगा, यह एक बड़ी चुनौती विभाग के समक्ष होगी। यदि निर्धारित समय पर सभी यूनिट को आधार से लिंक नहीं किया गया तो जुलाई से संबंधित यूनिट को राशन वितरण पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में जिम्मेदार लोगों की लापरवाही का खामियाजा संबंधित यूनिट को भुगतना पड़ सकता है।

निर्धारित समय तक करा लें लिंक
जिन यूनिटों का लिंक आधार से अब तक नहीं हो सका है, वे 30 जून तक अवश्य करा लें। यदि निर्धारित समयावधि तक लिंक नहीं कराए तो उन्हें राशन मिलने से वंचित होना पड़ सकता है। -निलेश उत्पल, जिलापूर्ति अधिकारी