सामान्य सभा में यह भी तय हुआ कि पांच एवं छह जनवरी को कार्य बहिष्कार के बाद सात और आठ जनवरी को जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि निदेशालय को प्रयागराज से बाहर जाने से रोकें। इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो नौ जनवरी को संघ की बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जाएगी।
आम सभा में कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज की गरिमा से जोड़ते हुए उसे किसी भी परिस्थिति में प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का विरोध किया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, मंत्री प्रदीप कुमार सिंह सहित दीपक कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद शमशुद्दीन, आशीष कुमार, संपूर्णानंद, शिव प्रकाश यादव, अमरनाथ, घनश्याम यादव, बेचनराम, सुरेंद्र कुमार सिंह, अवनीश कुमार, दिलीप कुमार अग्रहरि, मोहम्मद सुएब सिद्दीकी, विष्ण कुमार आदि मौजूद रहे।
‘उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में था और हर हाल में यहीं रहेगा। इसके लिए जो करना है, किया जाएगा। प्रयागराज में जो कार्यालय पहले से हैं, वे प्रयागराज का गौरव हैं और प्रयागराज में ही रहेंगे। इस विषय में उच्च स्तर पर बिना विचार विमर्श किए जो भी अधिकारी मनमानी करेंगे, उनके खिलाफ जांच कराके उचित कार्रवाई की जाएगी। ’ - केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री
‘उच्च शिक्षा निदेशालय समेत तमाम मुख्यालय प्रयागराज के गौरव और यहां की पहचान हैं। इन्हें प्रयागराज में बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। पूरा प्रयास होगा कि निदेशालय प्रयागराज में रहे और शिक्षा सेवा आयोग को मुख्यालय भी प्रयागराज में बने।’ - नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कैबिनेट मंत्री
‘प्रयागराज शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी है। विभिन्न संस्थाओं से प्रयागराज ने अपनी अलग पहचान स्थापित की है। ऐसे में निदेशालय को प्रयागराज में बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास होगा। साथ ही यहां सभी प्रमुख भर्ती संस्थाओं के मुख्यालय हैं। ऐसे में पूरा प्रयास होगा कि शिक्षा सेवा आयोग का मुख्यालय प्रयागराज को बनाया जाए। ’ - सिद्धार्थ नाथ सिंह, भाजपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री
‘भाजपा की वर्तमान सरकार किसी भी दशा में रोजगार को प्रभावित करना चाहती है। निदेशालय एवं भर्ती संस्थाओं को लखनऊ ले जाने का मकसद यह है कि भर्तियों में सत्ता और अफसरों का हस्तक्षेप बढ़े। भाजपा पूर्वांचल और पश्चिम की राजनीति करके लोगों को समय-समय पर दिग्भ्रमित करती रहती है। प्रयागराज में निदेशालय और भर्ती संस्थाओं के मुख्यालय हैं। इन्हें लखनऊ ले जाने का कोई औचित्य नहीं। यह मुद्दा गंभीर है और इसे विधानसभा में उठाया जाएगा। साथ ही आंदोलन होगा।’ - संदीप पटेल, सपा विधायक