इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक, रेंज वन अधिकारी सेवा परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र याचियों को जारी न करने के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व भारतीय स्टेट बैंक को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक, रेंज वन अधिकारी सेवा परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र याचियों को जारी न करने के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व भारतीय स्टेट बैंक को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 नवंबर 2025 नियत की है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने सौम्या खंडेलवाल और 12 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याचियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन शुल्क के रूप में 125 रुपये एसबीआई एमओपीएस के माध्यम से जमा किया था। शुल्क भुगतान के बावजूद उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं, जबकि परीक्षा 12 अक्तूबर 2025 रविवार को आयोजित होने वाली है। यह भी दलील दी कि उन्होंने भुगतान के लिए यूपीआई, आईएमपीएस आदि जैसे तरीके इस्तेमाल किए, जो कि विज्ञापन में प्रतिबंधित नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। आयोग के अधिवक्ता ने दलील दी कि आयोग को याचियों की ओर से जमा किए गए 125 रुपये प्राप्त नही हुए हैं।
इस पर कोर्ट ने आयोग और बैंक को 31 अक्तूबर 2025 तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने और याचियों को छह नवंबर 2025 तक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परीक्षा के तहत किया गया कोई भी चयन इस याचिका के परिणाम के अधीन होगा। फिलहाल फीस जमा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली है।