टीम को 15 दिन में ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश
प्रयागराज। प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट और विधान मंडल की मंजूरी के बाद अब शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर रमेश कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए छह सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। शासन की ओर से गठित टीम को शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट तैयार करके 15 दिन में शासन को उपलब्ध कराना है।
शासन की ओर से जारी पत्र में जो टीम गठित की गई है, उसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. राजीव पांडेय को सदस्य, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी को सदस्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक भगवती प्रसाद सिंह को सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कीसचिव कीर्ति गौतम को सदस्य, बेसिक शिक्षा विभाग में संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश कुमार को सदस्य, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी को सदस्य बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के लिए ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के दो-दो अधिकारियों को दी गई है। उच्च शिक्षा से संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. राजीव पांडेय विभाग से जुड़ी जानकारी देंगे तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी चयन से जुड़ी जानकारी टीम को उपलब्ध कराएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग से संयुक्त शिक्षा निदेशक भगवती प्रसाद सिंह को ड्राफ्ट कमेटी का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है, वह टीम को अपने विभाग की जानकारी देने के साथ पूरी रिपोर्ट तैयार करके शासन को उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव कीर्ति गौतम माध्यमिक शिक्षा में खाली पदों से लेकर पूरी चयन नियमावली की जानकारी देंगी। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा में संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार विभाग से जुड़ी जानकारी देंगे, जबकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा में चयन से जुड़ी नियमावली ड्राफ्ट कमेटी को सौंपेंगे।