इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्र्रतियोगी छात्रों ने केंद्र सरकार की ओर से सिविल सर्विसेज परीक्षा में सी-सैट को क्वालिफाइंग करने के फैसले का स्वागत किया है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके साथ किए गए वादे को पूरा किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब यूपी पीसीएस की परीक्षा से भी सी-सैट की अनिवार्यता खत्म किए जाने की मांग की है।
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की एक बैठक पार्षद राजू शुक्ला की मौजूदगी में हुई, इसमें इस बात को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की गई कि सिविल सेवा परीक्षा की दौड़ से बाहर हो चुके इलाहाबादी छात्रों के लिए अब नई उम्मीद जगी है। प्रतियोगी छात्रों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अनियमितता में हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए।
समिति ने फैसला किया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। इसमें मई के अंत तक सुनवाई की उम्मीद है। प्रतियोगी छात्र इसमें मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। छात्रों ने यूपी पीसीएस से सी-सैट हटाने के लिए आंदोलन तेज करने की बात कही। बैठक में रवि सिंह, बजरंगी तिवारी, अयोध्या सिंह, अवनीश पांडेय, संदीप यादव, जटाशंकर मौर्य, शालिग्राम बिंद, दीपक मिश्र, संदीप तिवारी मौजूद रहे।