यूपी बोर्ड की ओर से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अपनाए जाने के बाद अब उसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप कम किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति में गैर जरूरी कोर्स को हटाने की बात कही गई है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि नई शिक्षा नीति में कक्षाओं का किस प्रकार से संचालन होगा, इसके अनुरूप कोर्स का निर्धारण किया जाएगा। पाठ्यक्रम में संशोधन विशेषज्ञ तय करेंगे।
यूपी बोर्ड की ओर से गठित पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ने बताया कि बोर्ड की ओर से 50 फीसदी कोर्स को चिह्नित कर उसे हटाने की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञों की टीम ने ऐसे कोर्स को चिह्नित करके यूपी बोर्ड को सौंप दिया है। अब इस पर उच्च स्तर पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के विशेषज्ञों ने बताया कि कोर्स को कम करने से इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीएससी, एमएससी की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कोर्स कम किए जाने से मुश्किल हो सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि उन्होंने यूपी बोर्ड की मंशा के अनुरूप पाठ्यक्रम से हटाए जाने वाले भाग को चिह्नित करके सौंप दिया है। आगे सरकार को इस बारे में निर्णय लेना है।