यूपी बोर्ड की 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी व्यवस्था लागू होने की संभावना एक बार फिर धुंधली पड़ती दिख रही है। नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य से तैयार की गई इस हाईटेक योजना के लिए जारी टेंडर में सिर्फ दो कंपनियों ने आवेदन किया है, जबकि नियमानुसार कम से कम तीन कंपनियों की भागीदारी अनिवार्य होती है। इस स्थिति में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन को पत्र लिखकर आगे की दिशा तय करने के लिए गाइड लाइन मांगी है।
यूपी बोर्ड हर साल लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करता है। हर बार नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं, फिर भी कुछ केंद्रों से गड़बड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बार एआई तकनीक के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और रियल-टाइम निगरानी योग्य बनाने की योजना थी। इस तकनीक से परीक्षा हॉल में छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत अलर्ट जारी हो जाता। साथ ही यह सिस्टम स्टॉग रूम की सुरक्षा में भी मदद करता, जहां प्रश्नपत्र रखे जाते हैं।
माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव (प्रशासन) सत्येंद्र सिंह के अनुसार, एआई आधारित निगरानी व्यवस्थाओं के लिए दो कंपनियों ने टेंडर डाला है, जबकि नियम यह है कि तीन से कम के टेंडर आने पर स्वतः निरस्त माने जाएंगे। ऐसे में शासन को पत्र लिखकर गाइड लाइन मांगी जा रही है। शासन के निर्देश के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।